यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।